ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ । Social Responsibility Theory of Mass Communication

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ:

20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ “ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤ” ( ਸਿਏਬਰਟ, ਪੀਟਰਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਦ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ (ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨ) ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ (ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਥਿਊਰੀ) ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।


ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ?

ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ) ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਾਂ (ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ) ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ (ਕੰਟਰੋਲ) ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਧਾਰਨ “ਉਦੇਸ਼” ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ “ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ” ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (ਘੋਖੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ) ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕੰਮ  ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । “


ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

  1. ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਉ।
  2. ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।
  3. ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। 
  4. ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ।


ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ

  1. ਹਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
  2. ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। 
  3. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
  4. ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ) ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।
  5. ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  1. ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
  2. ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ।
  3. ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  4. ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ।
  5. ਮੀਡੀਆ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ (ਕੰਟਰੋਲ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.