ਅਥੌਰੀਟੇਰੀਅਨ ਥਿਊਰੀ (Authoritarian Theory) ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕੁਲੀਨ (elite) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ (guide) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।  ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਰਥ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ‘ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਰੈਡ ਸਿਟਨ ‌ਸਿਏਬਰਟ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ (censorship) ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ) ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ।  ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ।  ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਵੇ।  

ਅਥਾਰੀਟੇਰੀਅਨ ਥਿਊਰੀ (Authoritarian Theory) ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ (Principals) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਥਿਊਰੀ (Authoritarian Theory) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ (Examples)

ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ (Aristocracy): ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੂਈਸ ਚੌਦਵੇਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਹੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਸੀ।  ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ (Dictatorship): ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਮੂਸੋਲੀਨੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਲਿਖ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ-ਲੀਕਸ  (wikileaks) ਨਾਮਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ-ਲੀਕਸ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।