ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਆਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਯਾਨਿ ਵੋਟ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਕਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਕਾਬ ਖੇਡ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ‘ਖਿਡਾਰੀ’ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਹਾਲੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖੇਡ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ/ਅਫਸਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 70 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਕਈ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਬਲਕਿ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਆਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। 

ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ‘ਜਿਸਦੀ ਸੋਟੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਮੱਝ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇੜ ਭੱਵਿਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਾ-ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਡ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਹਿਰਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ।